Monday, 10 December 2018

शेतकऱ्यांचा 'उलगुलान मोर्चा' उघडणार का सरकारचे डोळे?

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

'लोकसंघर्ष मोर्चा' या जनसंघटनेने आयोजित केलेला शेतकऱ्यांचा नाशिकहून निघालेला पायी 'उलगुलान मोर्चा' मंगळवारी रात्रीच ठाण्यात दाखल झाला आहे. देशात सर्वाधिक शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे राहिलेल्या कुटुंबाचे प्रश्न बिकट होत चालले आहेत. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या महागाईमुळे शेतकरी आणि कामगारांच्या जीवनाची राखरांगोळी होत चालली आहे.

त्यामुळेच आता न हरता, न थांबता आपल्या न्याय हक्कासाठी शिस्तपद्धतीने राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी विधीमंडळावर धडकणार आहे. विविध मागण्यांसाठी हजारो आदिवासी आणि शेतकरी मुंबईत मंत्रालयावर लोकसंघर्ष मोर्चा घेऊन ध़डकणार आहे. या मोर्चात सुमारे 70 टक्के महिलांनी सहभाग नोंदवला असून ते खांद्यावर चिमुरडे,डोक्यावर जेवणाचे साहित्य घेऊन त्या अनावणीपणे या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. मुंबईच्या दिशेनं निघालेल्या या मोर्चात 5 ते 8 हजार आदिवासी आणि शेतकरी सहभागी झाले.

मुंबईत धडकणाऱ्या या मोर्चासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त केला आहे.

यात सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हजारोंच्या संख्येने दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांनी शिस्त काय असते? आपला हक्क मागण्यासाठी आक्रमक व्हायची गरज लागत नाही ते आपण शांततेतही मागू शकतो हे आज शेतकऱ्यांनी सर्व आंदोलनकर्त्यांना दाखवून दिले. महामार्गाने चालत जातांनाही केवळ दोन-दोनच्या रांगा करून शांततेत हे शेतकरी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले.

या आहेत मागण्या... 

  • उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा व तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी,
  • विजेवर सर्वांचा समान अधिकार असल्यामुळे शहराप्रमाणेच शेतकऱ्यांना सुद्धा समान लोडशेडींग असावी, वनपट्टेधारकांना व ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत व पीक कर्ज मिळावे,
  • पेसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड ५ अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी,
  • दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांनी आता दिलेले शुल्क परत मिळावे,
  • दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट दोन रु पये किलोने धान्य मिळावे,
  • पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्त्वरीत द्याव्यात.
  • त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा,
  • आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्टरी 50 हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे,
  • 2001 पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीन धारकांना कायदेशीर पूर्तता करून कसत असलेल्या गायरान जमिनीचे त्यांना मालक बनविण्यात यावे व तोपर्यंत त्यांना पीककर्ज नुकसान भरपाई हे लाभ देण्यात यावे,
  • दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजना या अंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात किती दलित व आदिवासींना जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
loading...

Top 10 News

राशी भविष्य