Saturday, 15 December 2018

मराठा आरक्षण: राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मंत्रालयात सादर

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात आला. मराठा समाजाचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तर या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी दिली.

हा संपूर्ण अहवाल 20 हजार पानांचा आहे. हा अहवाल तयार करताना अनेक घटकांचा अभ्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात आला. 

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्याव अशी शिफारस आयोगाने केल्याची सुत्रांची माहिती आहे.

अहवालात नेमक्या कोणत्या शिफारशी आहेत ? 

- आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक श्रेणीमध्ये 25 पैकी 21 गुण मिळाले 

- आर्थिकदृष्ट्या मागास - 7 पैकी 6 गुण

- शैक्षणिकदृष्ट्या मागास - 8 पैकी 8 गुण

- सामाजिकरित्या मागास - 10 पैकी 7.5 गुण

- ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षणाची शिफारस


मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची प्रक्रिया -

- अहवाल सादर करायला एक वर्षाचा कालावधी

- आयोगाने 11 आणि 12 नोव्हेंबर, दोन दिवस मॅरॅथॉन बैठका घेतल्या

- आयोगानं 2 लाख निवेदनं, 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केलं

- सर्वेक्षणाचं काम पाच सामाजिक संस्थाना दिलं

- अहवाल 10 हजार पानांचा असल्याची माहिती

- राज्यात मराठा समाजाची संख्या, कुणबी आणि मराठा एकच का, या प्रश्नांची उत्तर मिळणार

- मराठा समाज सामाजिक,आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे याचा अभ्यास

- इतिहास, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यासारख्या लेखिकेच्या मानववंशशास्त्राचा अभ्यासही

- शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळचा वाद, शाहू महाराजांच्या काळातील वेदोक्त वाद याचाही संदर्भ

मराठा आरक्षण: थोड्याच वेळात आयोगाचा अहवाल होणार सादर

loading...

Top 10 News

राशी भविष्य